ਕਰਨਾਟਕ : ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਕਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਪੜੇ ਯਾਨੀ ਸਕਾਰਫ, ਗਮਛੇ ਆਦਿ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਨਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“CM ਫੇਸ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ DAILY POST PUNJABI ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ EXCLUSIVE INTERVIEW”
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ-ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
