ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹੇ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਹਨ।
ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲਟਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ 35-36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
