ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸੀ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਥੋਪੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੋਮਾਸਾਈਲ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ?
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹੱਦ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
