ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 145- ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.ਵੀ.ਸੀ. 15 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਪੁਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਡ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੀਕਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਘੱਟ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਭਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਸਨ, ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ASI ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪੈਸੇ
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
