ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਕਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਸਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀ ਨਿਯਕੁਤੀ ਤੈਅਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ, 6 ਮਰੇ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: