ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ PPSC ਵਿੱਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 10 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਪੈਸਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
