24 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ‘NEVA’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਵਿਧਾਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 739 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 34 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ 834 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ‘ਨੇਵਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 152 ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਟੈਬ, 164 ਕੰਪਿਊਟਰ, 24 ਲੈਪਟਾਪ, 10 ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਸੈੱਟ, 119 ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 34 ਟਨ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
