ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਕਲਚਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ਼ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
