ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ 2.94 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 2.26 ਏਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 600 ਵਿੱਚੋਂ 460 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12.83 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 7.39 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੀਂਹ, ਲੂ ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 57 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਨਮਕੀਨ ਖ਼ਸਤਾ ਪਾਰੇ
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਚਡੂਨੀ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
