ਰਾਵੀ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪੁਲਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 190 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਕੋੜਾ ਪੱਤਣ ਤੇ ਕੀੜੀ ਪੱਤਣ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਕੋੜਾ ਪੱਤਣ ‘ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੀੜੀ ਪੱਤਣ ਪੁਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ-ਢਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਂਸਦ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਕੋੜਾ ਪੱਤਣ ਤੇ ਕੀੜੀ ਪੱਤਣ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਆ ਕਿ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਾਂਸਦ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਵਸੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਪੈਂਟੂਨ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੇ ਐਂਡ ਕੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ।
