ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ/ਕਣਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਮਾਡਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੌਪ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਕਣਕ/ਪੈਕੇਜ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਆਟਾ/ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੋਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਪੈਕਡ ਆਟਾ/ਪੈਕੇਜ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਟਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਮਾਡਲ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਡਲ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਕਣਕ/ਪੈਕੇਜ ਕੀਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਸੀਸੀਯੂ) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀਸੀਯੂ) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ-ਕਮ-ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ (ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਣਿਜ ਮੁੱਲ (ਲੋਡਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ! ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਭਲਕੇ CM ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਰਵਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਆਇਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਐਲ-1 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
