ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਟੋਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
NHAI ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 26 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ NHAI ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਡ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਟੋਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ NHAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ NHAI ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
