ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 13ਵੇਂ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਮਪੀ ਐਲਏਡੀਐਸ, ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇਹ ਅਜੀਬ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਵਿਆ ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ 13ਵੇਂ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਮਪੀ ਐਲਏਡੀਐਸ, ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ- ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ 5ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ, ਐਮਪੀ ਐਲਏਡੀਐਸ, ਮਨਰੇਗਾ ਆਦਿ ਦੇ 13ਵੇਂ ਅਤੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
