ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਕਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ NOC ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਵੱਧ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ! ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਬੋਲੀ, ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ‘ਚ ਲੀਨ’
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਾਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈਂਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਲ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
