ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15.24 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (6 ਇੰਚ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 22.86 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (9 ਇੰਚ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਤਿਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ 9 ਇੰਚ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਮਪੁਗਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ GST ਇੰਸਪੈਕਟਰ! ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, Sting ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ “
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
