NHM ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ‘ਤੇ ਆਖਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ‘ਚ ਸੀ ‘ਡਾਕੂ ਹਸੀਨਾ’, ਸੁੱਖਣਾ ਲਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਉਤਰਾਖੰਡ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੁਕੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: