ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। BBMB ‘ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ’ : ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
