ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਰਟੀਆਈ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 114 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 114 ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 114 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 82 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ 506 ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2018-19 ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ 264 ਰੁਪਏ, 2019-20 ਵਿੱਚ 64 ਲੱਖ 93 ਹਜ਼ਾਰ 652 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 62 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ 952 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Google Map ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ YPS Chowk ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਖਿਆ ‘ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ’
ਜਦਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ 114 ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਟੀ ਰਿਟਰਨ ਖੁਦ ਦਾਖਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਹੈ।
