ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੇ ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ (ਕੇਵੀਐਸ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਵੀਐਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕੇ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੂ.ਕੇ.ਜੀ. ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਟੋਹਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਐ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਲ ਲੇਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ !”
ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ । (NEP) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
