ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85 ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4452 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਗਲਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25374 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2906 ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 22468 ਚਾਲੂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6,293 ਉਦਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਬੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 3.03 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 4452 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 85 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1756 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੀਬੀਆ ਸੀਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖੇ 2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਣੇ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਤੇ ਦੇਸ਼
ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 1974, ਏਅਰ ਐਕਟ, 1981 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੰਨੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸਟੇਟ ਨੋਟਿਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਰਡਰ
ਪੰਜਾਬ 445285
ਹਰਿਆਣਾ 30114
ਹਿਮਾਚਲ 31700
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
