ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NHA ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਹੜੀ ਕਰਕੇ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ‘ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਰਾਹੁਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਡਲ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
