ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs), ਜੋਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋਕਿ ਰਜਿਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, 30 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੇ.ਜੇ. ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰ. 27 ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਖਿਲਾਫ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ42 ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਟਰਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ/ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਓਫਤਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ, ਨੇੜੇ ਗਿੱਲ ਨਹਿਰ ਪੁਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਨੰ. 0161-5126456 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
