ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਯੇਲ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਰੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕੈਂਪਸ ਦਾਖਲਾ ਨਿਯਮਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮ. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ NBT ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ’, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ MP ਬਿੱਟੂ
ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਖਰੜਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮ. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 500 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 500 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 500 ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
