ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਲੋਕ

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਉਠਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਫਲੋਰ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ 5 ਯੂਨਿਟ

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੇਚੀਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਫਲੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 150 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (FAR) ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਧ ਕੇ 1:2.00 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਉਚਾਈ 50 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “