ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ IT ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਗਲਤ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ
ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: