ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 90 ਪੈਸੇ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23-24 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2022 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 36,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 48,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
MSMEs ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਪੇਟੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ- ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਲਿਬਾਸ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
