ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPSC ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਸ ਹੋਏ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸਪੀਚ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
