ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਕੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਥਾਜ, ਪੜ੍ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
