ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਐਚਆਈਵੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 951 ਕੈਦੀ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਜਦਕਿ 4846 ਲੋਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨਸੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ., ਟੀ.ਬੀ., ਸਿਫਲਿਸ, ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 33682 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 916 ਕੈਦੀ (2.7 ਫੀਸਦੀ) ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24404 ਸਿਫਿਲਿਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 168 (0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਉਕਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ। 23879 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਐੱਚਆਈਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 923 (3.9 ਫੀਸਦੀ) ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। 33576 ਟੀਬੀ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ 143 (0.7 ਫੀਸਦੀ) ਕੈਦੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਲਈ 20904 ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਲਈ 21299 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 (0.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ 4846 (23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕਾਰਤਿਕ ਅਡਾਪਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮਜ਼, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਚੀ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਕੰਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰ, ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲ ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤੜਥੱਲੀ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 270 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਐਸ.ਯੂ.ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
