ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 26 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 46 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਉਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇਸ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪੁੱਜਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
