ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਪ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ, ਮਾਲੀ, ਚੌਕੀਦਾਰ, ਫਿਟਰ, ਹੈਲਪਰ, ਪੈਟਰੋਲਮੈਨ, ਸੀਵਰਮੈਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰ, ਲੈਜਰ ਕੀਪਰ, ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਸਸ/ਅਨਗ(7) 39 ਮਿਤੀ 11-01-2018 ਰਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵਧੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਖ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਜਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ,ਇੰਨਲਿਟਸਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ‘ਮੰਗ ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਾਮੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਏ-ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੀਲਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਟੋਹਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਐ ਟੈਂਕਰ ਤੇ ਟਰਾਲੇ, ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਲ ਲੇਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ !”
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੰ.62984/2021/674 ਮਿਤੀ 17-08-2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਦਹਾਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਆਊਟੋਸੋਰਸਿੰਗ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 14 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 96 ਹਜਾਰ 756 ਰੁਪਏ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ 83 ਹਜਾਰ 780 ਰੁਪਏ ਬਚਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
