ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
