ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿਕਾਸ (ਐਮਐਸਐਮਈਡੀ) ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ “ਉੱਦਮ” (ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਅਧੀਨ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਉੱਦਮ MSMEs ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਟੂਰਿਜ਼ਮ/ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਫੂਡ/ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਰ -ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 9 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱ’ਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ 35 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸੂਹਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 109 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 20 ਲੀਗਲ ਮੈਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 35 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 130 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਿਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 194 ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ 259 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ‘ਗਰੁੱਪ-ਬੀ’ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2021 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਅਰ ‘ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
