ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ

ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ’ (ਓਡੀਓਪੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 1,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਇਹ ਖਾਤਾ 2016-17 ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜਵੀਰ ਰਵੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜ਼

ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ‘ਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ, ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬੈਂਕ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “