ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਰੱਖਤ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਆਹ ਏ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹਦੇ ਰੌਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਤੇ ਫੁਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੈ ਮਾਫੀਆਂ.!
ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ 2,058 ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਜਿੰਨੇ ਰੁਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਕੱਢ ਲੈਣ’ : ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ
