ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਧੀ ਲਈ ‘ਥਾਰ’ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ -ਰਖਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
