ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਾ ਖਿਡਾਰਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖਡ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਪੈਰਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਸਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਉੱਡੀਆਂ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ- ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰਤ ਨੂੰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਓਐਸਡੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਐਸ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ : ਪੰਜਾਬ : ਰੇਲ ਟਰੈਕ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ- ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਪੈਰਾ ਅਥਲੀਟ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਗੁਰਨੂਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
