ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਵਜੋਂ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਲਗਭਗ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
