ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 87 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2023 ਦੀ ਪੁਨਰ ਰਚਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਸੋਧਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ।
ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 87 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 87 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 60, ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਇਕ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ, ਤਿੰਨ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ 22 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀ.ਆਰ.ਆਈਜ਼), ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼), ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਆਡਿਟ/ਪੋਸਟ ਆਡਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2023 ਦੀ ਪੁਨਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ (ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ, 2023 ਦੀ ਪੁਨਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਡਰਾਂ (ਗਰੁੱਪ ਏ, ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਭਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 75 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ਰਮਦਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਮਦਾਸ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਇਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਸੋਧਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2023’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2023’ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੈਨਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’- ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ CM ਮਾਨ
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਛੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਨ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਟਾਗਰੀ-6 ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ 14 ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਨ/ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
