ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 75 ਫੀਸਦੀ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਹੋਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਈਂਧਨ (ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ) ਆਧਾਰਤ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਆਧਾਰਤ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।।
ਮੇਅਰ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਫਰਮਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 6,202 ਈਂਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤ੍ਰਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ-ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। EV ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,201 ICE ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ EV ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਫੀਸਦੀ ਈਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
