ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਨਾਮ ਪਹੁੰਚੇ CM ਮਾਨ, ਕਿਹਾ-‘ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
