ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਡਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਏ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਿੱਧੂ ਦਾ 1988 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਖੇਡ ਕਰੀਅਰ ਬੇਦਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਵਜੋੰ ਬੇਜੋੜ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 304IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।