‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 26 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1-1 ਰੁ. ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਰੀਦਣ ਪਹੁੰਚਿਆ 2.6 ਲੱਖ ਦੀ ਬਾਈਕ, ਗਿਣਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ 10 ਘੰਟੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ, ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
