ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸੈਲੂਨ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਮਾਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ BJP ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਬੋਲੇ-‘ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ’
ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਬੁਟੀਕ, ਆਈਲੈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸੈਲੂਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਨਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਪਟਾਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਮੰਡੀ, ਕਰੌਕਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਮ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: