ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਇਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 6 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵੇਸਵਾਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਵੇਸਵਾ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਸਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੂਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸਟਿਚਿਊਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਯੌਨ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ਼਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
