ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ, 2020 ਰਾਜ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਯੋਕਤਾ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਣਗੇ।
