ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ SC ST ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC-ST ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦਕ ਸ਼ਬਦ (ਗਾਲ੍ਹਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਤੇਸ਼ ਪਿਆਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਲਈ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੈਕੁਮਾਰ ਆਰ ਨਾਇਰ ਨੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ।
10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਜੈਕੁਮਾਰ ਆਰ. ਨਾਇਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ ! 12% ਫਿਕਸ 1 ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ? ਦੇਖੋ “
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 323 ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਝਰੀਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
