ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਵਜੋਂ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 25000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
