ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵੀਂ ਤਰਕੀਬ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤਹਿਤ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਟਰੱਸਟ (ਕੇਪੀਟੀ) ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਦਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਏਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਦੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਫੈਜ਼ਲ ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਜਹਾਨਜ਼ੇਬ ਖਾਨ, ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਟਰਮੀਨਲ (ਕੇਪੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੇਪੀਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
