ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਵੇਂ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੀਪੀਏ (ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ”
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਮਨ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਨੇਵੀ ‘ਚ ਬਣੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਪੀਪੀਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਈਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਪੀਪੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ”
ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ : ਪਟਿਆਲਾ : ਲੁਟੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
